अब इन राज्यों ने घटाया जुर्माना, कई और राज्यों ने शुरू की कवायद

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : गुजरात के बाद अब एक और राज्य ने कैबिनेट बैठक कर कुछ वर्ग में जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। वहीं एक अन्य राज्य ने महज 10 दिनों के अंदर एक्ट को अपने यहां लागू कर खत्म भी कर दिया है। इसके बाद कई और राज्यों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और जल्द ही जुर्माने को कम करने की घोषणा कर सकती है। मालूम हो कि गुजरात ने मंगलवार को नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की राशि को 50 फीसद तक कम करने की घोषणा की थी। इसके बाद बुधवार को उत्तराखंड ने भी इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक कर कुछ वर्ग में जुर्माने की राशि घटा दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य से खत्म कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को पत्र लिख नए अधिनियम के जुर्मानों पर विचार करने को कहा है। केरल सरकार ने भी जुर्माना घटाने को लेकर अध्ययन शुरू कर दिया है। भारी जुर्माने के साथ चालान काटने की पहली खबर गुड़गांव से ही सामने आई थी। अब लोगों के गुस्से को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह बड़े चालान न काटे। उधर, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य की भाजपा इकाई ने भी केंद्र सरकार से जुर्माना घटाने का अनुरोध किया है। दस अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर वाहन चालकों को भारी जुर्माने से बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। इनमें से सात राज्य ऐसे हैं, जहां अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा तीन केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं, जहां नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। एक सितंबर से केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले के मुकाबले, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग को छूट दे रखी है कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं। छह राज्यों ने एक सितंबर से देश भर में लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहां लागू नहीं किया है। इसके पीछे इन राज्यों के अपने तर्क है। सबसे सामान्य तर्क, नए मोटर व्हीकल एक्ट के भारी जुर्माने का विरोध है। मतलब इन छह राज्यों के वाहन चालकों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भी पुराना जुर्माना ही वसूला जा रहा है। ये छह राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा तीन केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

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