एनआरसी में नाम नहीं होने पर भी मताधिकार प्रभावित नहीं होगा – चुनाव आयोग

जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वे सभी लोग मतदान कर सकेंगे।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि असम में रहने वाले जिन 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं हैं, उनका आगामी लोकसभा चुनाव में मताधिकार प्रभावित नहीं होगा। जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वे सभी लोग मतदान कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) में शामिल नहीं है और मतदाता सूची में आ गया तो आयोग क्या कदम उठाएगा? इस पर आयोग ने यह जवाब दिया।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने आयोग से कहा था कि, ‘मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने से संबंधित पूरा डाटा 28 मार्च तक मुहैया करवाएं। इसमें जनवरी 2017, 2018 और 2019 की सूची शामिल होगी।’एपेक्स कोर्ट ने चुनाव पेनल सेक्रेटरी से मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले कोर्ट के सामने पेश होने को कहा था। सेक्रेटरी ने कहा था कि, ‘एनआरसी में नाम न होने के कारण किसी भी व्यक्ति मताधिकार प्रभावित नहीं होगा। जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे मतदान कर सकेंगे।’

आयोग की ओर से सीनियर एडव्होकेट विकास सिंह ने पैरवी करते हुए कहा, ‘कोर्ट को गोपाल सेठ और सुशांत सेन की याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी बातों से उलट बीते तीन सालों में उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए हैं।’सिंह ने कहा, ‘न्यायालय के द्वारा ऐसी याचिकाओं पर किसी भी तरह का अवलोकन आयोग के लिए प्रतिकूल साबित होगा।’ बेंच ने कहा, ‘इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी।’कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि कुछ लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट तो कुछ के एनआरसी में शामिल नहीं हैं। ऐसे में सभी को मतदान करने से चूक जाने की चिंता हो रही है।

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