जीएसटी काउंसिल का अहम फैसला: डिजिटल पैमेंट पर मिलेगा ‘कैशबैक’

‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ से भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट 100 रुपये तक होगी।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): कई दर्जन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने के बाद सरकार अब ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ रखने वालों को सौगात देने जा रही है। ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ से भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट 100 रुपये तक होगी। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में निर्णय होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई जीएसटी काउंसिल के एक मंत्रिसमूह की बैठक में इस बावत सिफारिश करने का निर्णय किया गया। मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने जो सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी हैं उसमें ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ के जरिये डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे। माना जा रहा है कि जीएसटी में छूट देने के इस प्रस्ताव पर अमल करने से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। इस राशि को केंद्र और राज्य मिलकर वहन करेंगे। वैसे सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा जिससे अंतत: राजस्व में वृद्धि होगी। सूत्रों ने कहा कि देश में लगभग 28 करोड़ रुपे कार्ड हैं जिसमें से 24 करोड़ रुपे कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों के पास हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उन किसानों के पास भी रुपे डेबिट कार्ड हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। इस तरह डिजिटल भुगतान में छूट का लाभ उन्हें भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मोदी की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह ने डिजिटल भुगतान पर छूट के प्रस्ताव को एक साल तक टालने की सिफारिश की थी। हालांकि 21 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल ने मंत्रिसमूह को पुन: इस मुद्दे पर विचार करने को कहा। इसके बाद मंत्रिसमूह ने नई सिफारिश की है। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे व मझोले उद्योगों की शिकायतों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। साथ ही मूवी टिकट और बिस्कुट जैसी सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी की दर घटायी जा सकती है। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड ने बिस्कुट पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की है। इसके अलावा राज्यों ने ट्रैक्टर, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पादों पर भी जीएसटी की दरें घटाने के लिए काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं।

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