‘राजधानी दिल्ली’ समेत NCR मे प्रदूषण को लेकर जंग जारी ।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ):बात दें कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दिया गया है और प्रदूषण के कारण लाकडाउन तक लगाने की बात हो चुकी है।पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
परिवहन विभाग ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी कर दिया। प्रतिबंध 21 नवंबर पर प्रभावी रहेगा। परिवहन विभाग के उपायुक्त विनोद यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं, जैसे- कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडा, बर्फ आदि खाद्य पदार्थ के ट्रक आ सकेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंकरों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।गोपाल राय ने पत्रकारों को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने 10 अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है।
स्कूल-कालेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन का बेड़ा बढ़ाने के लिए सरकार एक हजार निजी सीएनजी बसें किराये पर लेगी। ये कदम उठाए गए सरकार एक हजार निजी सीएनजी बसें किराये पर लेकर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी-दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और दिल्ली सरकार के विभागों में वर्क फ्राम होम 21 नवंबर तक जारी रहेगा।आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाहर से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं-मेट्रो और डीटीसी में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखा10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल चालित गाडि़यों को सड़क पर उतरने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी दिल्ली में चिह्नित 13 हाटस्पाट पर फायर ब्रिगेड की मशीनों से पानी का छिड़काव किया जाएगादिल्ली में गैस के अलावा प्रदूषित ईधन से कोई इंडस्ट्री चलती पाई गई, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगीसड़कों पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति और यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर निगरानी की जाएगी