नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सात और मामले दर्ज किए हैं। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित दो फर्मो के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी अभियोजन शिकायत दायर करने की प्रक्रिया में जुटी है।
पिछले वर्ष जनवरी से इस वर्ष 30 सितंबर तक की अवधि में शीर्ष अदालत में दायर अपनी 10वीं स्थिति रिपेार्ट में ईडी ने कहा है कि वह सीबीआइ से पूर्व में 55 एफआइआर हासिल कर चुका है। इन सभी पर वह प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज कर चुका है।
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को केंद्रीय एजेंसी के वकील ने बताया, ‘नौवीं स्थिति रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद सीबीआइ से सात और एफआइआर प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं। सभी के आधार पर ईसीआइआर किए गए हैं।’ इस पीठ में जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस एके सीकरी भी शामिल हैं। एजेंसी ने पीठ को बताया किया 11 मामलों में अस्थायी जब्ती आदेश जारी किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है, ‘पूर्व की स्थिति रिपोर्ट के बाद से अस्थायी जब्ती आदेशों की संख्या में धीमी प्रगति हुई है। इस मामलों की जांच एवं अन्य में प्रगति हुई है।’
आदेश में आगे कहा गया है, ‘दो मामलों मेसर्स एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स नव भारत पावर प्राइवेट लिमिटेड में अभियोजन शिकायत दायर की गई है। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामलों में अभियोजन शिकायत दायर करने की प्रक्रिया चल रही है।’ ईडी ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि मेसर्स कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड के संबंध में जांच की जा रही है। शीर्ष अदालत ने ईडी से चार दिसंबर को अगली स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने सीबीआइ और ईडी से कोयला घोटाले की जांच में तेजी लाने के लिए कहा है।