अब POK पर भी भारत सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : भारत सरकार के जम्मू -कश्मीर मुद्दे पे लिए गए फैसले से पाक सदमे में दिख रहा है । इंदौर के भाजपा कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में जावड़ेकर ने कहा कि गुलाम कश्मीर के लिए सर्वसम्मति से संसद में भी प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। 1994 में भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुलाम कश्मीर क्षेत्र की सीटें अभी खाली रहेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस और भारत-पाक के बीच चलने वाली बस सेवा बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां विकास के सोपान स्थापित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बयान पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उनके तर्को का अब कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि चिदंबरम ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, इसलिए अनुच्छेद 370 हटा दिया। यदि हिंदू बहुल होता तो नहीं हटाते। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत फर्क है। भाजपा की नई सरकार बने 75 दिन हो गए हैं। इस अवधि में सरकार ने 75 बड़े फैसले ले लिए, जबकि इतने ही दिनों में कांग्रेस अपनी पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं चुन सकी। 75 दिन में सबसे बड़ा फैसला अनुच्छेद 370 हटाने का है, जो कांग्रेस सरकार 70 सालों में भी नहीं कर सकी। उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगे अनुच्छेद 371 की तुलना अनुच्छेद 370 से करने को गलत बताते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दोनों में बहुत फर्क है। इनकी पृष्ठभूमि भी अलग-अलग है। 371 किसी राज्य में विशेष अधिकार के लिए लगाया जाता है, जबकि 370 में भारत में लागू होने वाले कानून का पालन नहीं होता है। यह अनुच्छेद किसी राज्य को अपने ही देश से अलग कर देता है। चर्चा के बाद वह श्रावण सोमवार को महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन भी गए। बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) जम्मू-कश्मीर के पश्चिम में स्थित है। 1947 में पाक ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब वह इसे ‘आजाद कश्मीर’ कहता है। जबकि इस हिस्से पर पाक ही शासन कर रहा है। यहां कश्मीरी मूल से ज्यादा पंजाब मूल के नागरिक हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने अक्साई चिन को भी भारत का अभिन्न अंग कहा था। संभावनाओ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता हैं कि भारत सरकार POK मामले में भी जल्द ही फैसला ले सकती है ।